🚨 सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कलेक्टर सख्त, लापरवाही पर वेतन रोकने के निर्देश

🚨 सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कलेक्टर सख्त, लापरवाही पर वेतन रोकने के निर्देश

📋 सभी विभाग ‘ए’ ग्रेड में आएं, शिकायतों का संतोषजनक निराकरण करें और गलत जवाब से बचें

📅 मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 📍 शहडोल, मध्य प्रदेश

🏛️ लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा

शहडोल। सीएम हेल्पलाइन और समय-सीमा के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट के विराट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने विभागवार लंबित शिकायतों और पत्रों की स्थिति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन में जिले के सभी विभागों को ‘ए’ ग्रेड में लाने का लक्ष्य रखा जाए। उन्होंने बी, सी और डी ग्रेड में आने वाले विभागों को शिकायतों के निराकरण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए।

⏳ 100 दिन से पुरानी शिकायतों को पहले निपटाएं

समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि 100 दिन या उससे अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। वहीं 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों की विभाग प्रमुख स्वयं नियमित मॉनिटरिंग करें।

उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों का जवाब संबंधित एल-1 अधिकारी के माध्यम से अनिवार्य रूप से दर्ज कराया जाए। कोई भी शिकायत अनअटेंडेड नहीं रहनी चाहिए और प्रत्येक प्रकरण का निर्धारित समय-सीमा में समाधान किया जाना जरूरी है।

⚠️ गलत जवाब भरने पर भी होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शिकायतों का केवल औपचारिक जवाब दर्ज करने के बजाय वास्तविक और संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाए। गलत अथवा भ्रामक जवाब दर्ज करने की प्रवृत्ति से बचने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने वाणिज्यिक कर, लोक निर्माण, जनजातीय कार्य तथा स्वास्थ्य विभाग को सीएम हेल्पलाइन के मामलों में विशेष रूप से प्रगति लाने के निर्देश दिए।

💰 लापरवाही पर वेतन रोकने के निर्देश

बैठक में लंबित मामलों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर कलेक्टर ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग और कार्यपालन यंत्री विद्युत मंडल का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

वहीं भवन निर्माण मंडल के प्रबंधक को एक दिन का अवैतनिक करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर की इस कार्रवाई को लंबित शिकायतों के निराकरण में जवाबदेही तय करने की दिशा में सख्त कदम माना जा रहा है।

📑 समय-सीमा पत्रों का जवाब भी अनिवार्य

कलेक्टर ने समय-सीमा के पत्रों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आकांक्षा पोर्टल पर एक सप्ताह के भीतर जवाब दर्ज करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा सीएम हाउस मॉनिट, सीएम मॉनिट तथा विभिन्न आयोगों से प्राप्त पत्रों का जवाब भी निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करने को कहा गया।

🎯 विभागों की जवाबदेही तय करने पर जोर

कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों के निराकरण में केवल संख्या कम करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आवेदक को वास्तविक राहत मिलना जरूरी है। अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा कर समाधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

👥 बैठक में अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में जिला पंचायत के सीईओ शिवम प्रजापति, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, मिनिषा पाण्डेय, एसडीएम जयसिंहनगर काजोल सिंह, अमृता गर्ग, अर्चना मिश्रा, दीपक मंडावी, डिप्टी कलेक्टर भागीरथी लहरे, अन्तोनिआ एक्का, अंकित ऊके सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

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