अमरपुर क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहा अवैध बोरिंग, प्रशासन मौन

मानपुर।

क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए प्रशासन द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बावजूद अवैध बोरिंग का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मानपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर अमरपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उमरिया, बकेली, बदक्षड़, बेल्दी और पड़वार जैसे गांवों में नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिन के उजाले में भारी-भरकम मशीनों से बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से बोरहोल किए जा रहे हैं।

कागजों तक सीमित रहा सरकारी आदेश

स्थानीय प्रशासन ने जल स्तर में लगातार आ रही गिरावट को रोकने के लिए नए बोरिंग पर पूरी तरह रोक लगाई हुई है। लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ रसूखदार और प्रभावशाली लोग नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से बोरिंग करवा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राजस्व विभाग के स्थानीय जिम्मेदार (RI और पटवारी) हर गांव में तैनात होने के बावजूद इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को नहीं दे रहे हैं, जिससे पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

रात के अंधेरे में सीमाओं को पार कर आती हैं मशीनें

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इन अवैध गतिविधियों का नेटवर्क पड़ोसी जिलों तक फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि कटनी जिले के बरही क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हरतला में दिनभर बोरिंग मशीनें खड़ी रहती हैं, और शाम ढलते ही ये उमरिया जिले की सीमा में प्रवेश कर जाती हैं। रातभर बेखौफ होकर उमरिया, अमरपुर, बेल्दी और पड़वार जैसे इलाकों में खुदाई का काम चलता है।

किसानों से ठगी और गहराता जल संकट

इस अवैध धंधे में सक्रिय दलाल और एजेंट अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर भोले-भाले किसानों को डराते हैं और प्रतिबंध के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूल रहे हैं। पर्यावरणविदों और ग्रामीणों ने चिंता जताई है कि पहले से ही संकट में चल रहा भूजल स्तर इन अवैध बोरिंगों के कारण आने वाले समय में और अधिक भयानक रूप ले सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में पेयजल का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।

ग्रामीणों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

अवैध बोरिंग माफियाओं के बढ़ते हौसलों से परेशान होकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों की मांग है कि अवैध रूप से चल रही मशीनों को जब्त किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि जल संरक्षण के सरकारी नियमों को धरातल पर कड़ाई से लागू किया जा सके।