🚩 मानपुर नगर परिषद में विकास का ‘अंधेरा’: वार्ड-10 के 100 परिवार मूलभूत सुविधाओं को तरसे!

⚡ चार साल में शून्य विकास: आदिवासी-हरिजन बाहुल्य चरण गंगा वार्ड की व्यथा, कलेक्टर दरबार में गूंजी जनता की आवाज

💢 सड़क, बिजली और पानी के लिए संघर्ष, प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की गुहार

✍️ मानपुर/उमरिया 16/06/2026

नगर परिषद मानपुर के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 10 (चरण गंगा वार्ड) के निवासियों का सब्र का बांध अब टूट चुका है। नगर परिषद के गठन को चार साल बीत जाने के बाद भी, यह आदिवासी और हरिजन बाहुल्य इलाका आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। विकास के दावों के बीच 100 परिवारों की जिंदगी आज भी बदहाल है।

📍 कलेक्टर कार्यालय पहुंची आक्रोशित जनता

मंगलवार को वार्ड के आक्रोशित रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनसुनवाई में अपनी समस्याएं रखीं। शिकायत करने वालों में कृष्ण कुमार शर्मा, राम प्रसाद प्रजापति, हेतराम साहू, मीरा साहू, भैयालाल साहू, विष्णु कुशवाहा, सोमनाथ बैगा, कलावती बैगा, दीपचंद चौधरी, लीलाबाई, छोटू बैगा एवं अशोक बैगा समेत बड़ी संख्या में वार्डवासी शामिल रहे।

🔥 मुख्य मांगें: प्रशासन पर उठे सवाल

ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख समस्याओं पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है:

• बरुहा नाला: स्टॉप डेम सहित पुल का निर्माण ताकि संपर्क न टूटे।
• विद्युत समस्या: बरबसपुर, करहीधार एवं मैनहा में बिजली विस्तार और नए ट्रांसफार्मर की तत्काल स्थापना।
• पेयजल संकट: नल-जल योजना की विफलता और लीकेज को दुरुस्त करना।
• सामुदायिक भवन: तलैया टोला क्षेत्र में निर्माण कार्य।

⚠️ जान जोखिम में डालकर बिजली का उपयोग

ग्रामीणों ने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि कई क्षेत्रों में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूर-दूर से तार खींचकर बिजली जलाने को मजबूर हैं। वहीं, नल-जल योजना में कम प्रेशर और पाइपलाइन लीकेज के कारण पानी नहीं मिल रहा, जबकि नगर परिषद नियमित रूप से बिल भेजकर वसूली कर रही है।

“नगर परिषद बनने के चार साल बाद भी यदि हम सड़क, पुल और बिजली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो विकास का लाभ आखिर किसे मिल रहा है? यह विकास के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है।” — वार्ड क्रमांक 10 के रहवासी

🔍 अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकीं निगाहें

नगर परिषद मानपुर के इस पिछड़े वार्ड की दुर्दशा ने स्थानीय प्रशासन के दावों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनसुनवाई में पहुंची जनता की पुकार पर अधिकारी कब तक ठोस कार्रवाई करते हैं या फिर ये फाइलें फिर से ठंडे बस्ते में चली जाएंगी?

क्या आपके वार्ड में भी विकास की रफ्तार धीमी है? हमें लिखें या साझा करें अपनी समस्याएं!