🐟 मप्र मत्स्य विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक: प्रदेश में ₹9 हजार करोड़ से अधिक का निवेश, हर जिले में बनेगी एक आधुनिक हैचरी

भोपाल। 23/06/2026

मध्य प्रदेश के मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक 22 जून 2026 को संपन्न हुई। बैठक में विभाग की हालिया उपलब्धियों की समीक्षा की गई तथा प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई युगांतरकारी दिशा-निर्देश जारी किए गए। मध्य प्रदेश में वर्तमान में मत्स्य क्षेत्र तेजी से उभर रहा है और इस क्षेत्र में अब तक 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आ चुका है।

🚀 विभाग की प्रमुख राष्ट्रीय उपलब्धियां

समीक्षा बैठक के दौरान साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है:

• मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड: अंतर्देशीय जल क्षेत्र में मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के अंतर्गत मध्य प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर काबिज है।
• सिवनी जिला अव्वल: राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्देशीय मत्स्य पालन (Inland Fisheries) के मामले में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

💡 बुनियादी ढांचे और उत्पादन को लेकर नए प्रशासनिक निर्देश

मछली बीज की आत्मनिर्भरता और उत्पादन को गति देने के लिए बैठक में निम्नलिखित रणनीतिक निर्देश दिए गए हैं:

• हर जिले में हैचरी: प्रदेश के प्रत्येक जिले में मछली बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक आधुनिक हैचरी विकसित करने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बीज मिल सके।
• कोल्ड चेन का विस्तार: उत्पादित मछलियों के सुरक्षित भंडारण और सुचारू विपणन के लिए राज्यभर में कोल्ड चेन एवं आवश्यक अधोसंरचना (Infrastructure) को तेजी से मजबूत किया जाएगा।
• मोती उत्पादन को बढ़ावा: पारंपरिक मत्स्य पालन के साथ-साथ अब प्रदेश में मोती उत्पादन (Pearl Farming) को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे मछुआरों की आय में रिकॉर्ड वृद्धि हो सके।

🌐 ब्रांडिंग, निर्यात और जलीय इको-सिस्टम पर फोकस

विभाग ने भविष्य की कार्ययोजनाओं को रेखांकित करते हुए जलीय संपदा के संरक्षण पर भी विशेष बल दिया है:

1. निर्यात और संपदा आधारित पर्यटन: प्रदेश के मत्स्य उत्पादों की वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग और निर्यात नेटवर्किंग को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही जल संपदा पर आधारित पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
2. नदियों का पुनर्जीवन: राज्य की नदियों के पुनर्जीवन तथा जलीय जीवों के प्राकृतिक संरक्षण के लिए सभी संबंधित विभागों को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है।