🔴 मध्य प्रदेश में रोजगार का नया संकल्प: 1 जुलाई से लागू हुई ‘वीबी-जी राम जी स्कीम’, ग्रामीण परिवारों को मिलेगी 125 दिन की गारंटी

📢 15 दिन में काम न मिलने पर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, समय पर मजदूरी न मिली तो लगेगा जुर्माना

✍️ विशेष रिपोर्ट

भोपाल। 02/07/2026

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास और रोजगार को नई दिशा देने के उद्देश्य से 1 जुलाई से “वीबी-जी राम जी स्कीम” (VB-G Ram Ji Scheme) को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। यह योजना ग्रामीण परिवारों को न केवल रोजगार की कानूनी गारंटी देती है, बल्कि गांवों में स्थायी संपत्तियां तैयार करने के लिए एक मजबूत ढांचा भी प्रदान करती है।

🛠️ योजना की प्रमुख विशेषताएं: क्या है खास?

• 125 दिन का रोजगार: इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिनों का अकुशल रोजगार प्रदान किया जाएगा। यह मौजूदा मनरेगा (MGNREGA) के 100 दिनों से अधिक है।
• काम का अधिकार: परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य, जिसका नाम रोजगार गारंटी कार्ड में दर्ज है, वह काम के लिए आवेदन कर सकता है।
• आवेदन प्रक्रिया: रोजगार के लिए आवेदन मौखिक, लिखित या डिजिटल माध्यम से ग्राम पंचायत, वार्ड सदस्य, कार्यक्रम अधिकारी या अधिकृत पोर्टल पर किया जा सकता है।

⏰ समयबद्ध भुगतान और रोजगार की गारंटी

योजना में पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया गया है:

• 15 दिन का नियम: आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आवेदक को दैनिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
• भत्ते का प्रावधान: यदि 15 दिनों में काम नहीं मिलता, तो पहले 30 दिनों के लिए मजदूरी दर का 25% और उसके बाद 50% भत्ता दिया जाएगा।
• मजदूरी भुगतान: मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर होगा और काम के 15 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य है।
• देरी पर हर्जाना: यदि मास्टर रोल बंद होने के 15 दिनों बाद भी मजदूरी नहीं मिलती है, तो 16वें दिन से भुगतान होने तक बकाया मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05% की दर से मुआवजा (कंपनसेशन) दिया जाएगा।

🎯 पारदर्शिता और स्थायी विकास

• आधुनिक मॉनिटरिंग: फर्जीवाड़ा रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जीपीएस, मोबाइल आधारित उपस्थिति, रियल-टाइम डैशबोर्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया जाएगा।
• गांवों का कायाकल्प: योजना का लक्ष्य केवल मजदूरी देना नहीं है, बल्कि ‘विकसित ग्राम पंचायत योजना’ के तहत जल संरक्षण, सिंचाई और ग्रामीण सड़कों जैसे कार्यों से गांवों में स्थायी संपत्ति तैयार करना है।
• वित्तीय मॉडल: इस योजना का क्रियान्वयन 60:40 के अनुपात में होगा, जिसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% वित्तीय भार उठाएगी।