🏫 शहडोल: कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल की सख्त पहल, जिला स्तरीय अधिकारी एक वर्ष के लिए गोद लेंगे छात्रावास; व्यवस्था में लापरवाही पर सहायक आयुक्त को थमाया नोटिस

🏫 शहडोल: कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल की सख्त पहल, जिला स्तरीय अधिकारी एक वर्ष के लिए गोद लेंगे छात्रावास; व्यवस्था में लापरवाही पर सहायक आयुक्त को थमाया नोटिस

📍 दिनांक एवं स्थान (Date & Place)

• 📅 दिनांक: 5 नवंबर 2026
• 🏛️ स्थान: जिला शहडोल (मध्य प्रदेश)

⚡ मुख्य बातें एक नजर में

• 📌 छात्रावास गोद लेने की पहल: कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने जिले के सभी छात्रावासों, आश्रमों और आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था सुधारने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को एक वर्ष के लिए गोद लेने की जिम्मेदारी सौंपी है।
• 📌 नियमित मॉनीटरिंग और संवाद: अधिकारी छात्रावासों का नियमित निरीक्षण कर विद्यार्थियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का समयबद्ध निराकरण कराएंगे।
• 📌 सहायक आयुक्त को नोटिस: छात्रावासों की व्यवस्थाओं को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों और विद्यार्थियों के असंतोष को गंभीरता से लेते हुए सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री आनंद राय सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों में जवाब तलब किया गया है।
• 📌 बेहतर शैक्षणिक माहौल: उद्देश्य स्पष्ट है कि विद्यार्थियों को उच्च कोटि की सुविधाएं, सुरक्षित आवासीय व्यवस्था और अनुकूल शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

🔍 कलेक्टर ने छात्रावासों की व्यवस्था सुधारने के लिए कसी कमर

शहडोल जिले के छात्रावासों, आश्रमों और आवासीय विद्यालयों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाया है।

कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारी अपने-अपने तय छात्रावासों को एक वर्ष तक गोद लेंगे। इसके तहत अधिकारी इन परिसरों की नियमित निगरानी करेंगे, वहां मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेंगे और यदि कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर उसे तुरंत दूर करवाएंगे।

⚠️ लापरवाही बर्दाश्त नहीं: सहायक आयुक्त को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

हाल ही के दिनों में जिले के विभिन्न छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों की ओर से लगातार असंतोष और व्यवस्थाओं को लेकर तमाम शिकायतें सामने आ रही थीं। इन शिकायतों को कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने बेहद गंभीरता से लिया है।

प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही और मॉनीटरिंग में कमी पाए जाने पर कलेक्टर ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री आनंद राय सिन्हा को औपचारिक रूप से कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही उन्हें आगामी सात दिवस के भीतर अपना स्पष्ट जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

🎯 विद्यार्थियों से सीधा संवाद और जवाबदेही सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छात्रावासों में रहने वाले बच्चों की देखरेख और उनकी समस्याओं का समाधान करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रावासों के दौरे के दौरान बच्चों से सीधे संवाद करें, उनकी अपेक्षाओं और समस्याओं को समझें तथा उन्हें समयबद्ध तरीके से हल करें। जिला प्रशासन के इस सख्त और सकारात्मक रुख से शैक्षणिक परिसरों की व्यवस्थाओं में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है।

Jansampark Madhya Pradesh Department of Tribal Affairs, Madhya Pradesh

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