🛑 बड़ी कार्रवाई: उमरिया में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन सख्त, 107 स्कूलों को नोटिस के बाद अब लगेगा भारी जुर्माना!

⚡ दो महीने की मोहलत भी कम, 190 में से सिर्फ 83 स्कूलों ने दी जानकारी; अब ₹50,000 तक हो सकता है जुर्माना

✍️ विशेष रिपोर्ट: उमरिया

उमरिया। 02/07/2026

जिले में निजी स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों के शोषण के खिलाफ प्रशासन ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। जिला शिक्षा केंद्र द्वारा बार-बार मांगे जाने के बावजूद अधिकांश निजी स्कूलों ने अपनी फीस संरचना, किताबों और गणवेश (यूनिफॉर्म) संबंधी जानकारी नहीं दी है, जिसके चलते अब कलेक्टर की मंजूरी के बाद इन स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है।

🧐 क्यों मांगा गया था स्कूलों से ब्यौरा?

जिले भर से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि निजी स्कूल संचालक:

• 💰 मनमानी फीस: हर साल मनमाने ढंग से फीस में वृद्धि कर रहे हैं।
• 🛍️ दबाव की राजनीति: अभिभावकों को विशेष दुकानों से ही महंगी किताबें और गणवेश खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
• 🎒 RTE नियमों का उल्लंघन: आरटीई (RTE) के तहत किए गए प्रवेश की जानकारी भी कई स्कूलों द्वारा छुपाकर रखी गई थी।

इन्हीं शिकायतों के बाद जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय ने सभी 190 निजी स्कूलों को नोटिस भेजकर पूरी जानकारी मांगी थी।

📉 आंकड़ों में लापरवाही: 190 में से केवल 83 स्कूल ही निकले जिम्मेदार

प्रशासन द्वारा जानकारी मांगे जाने के करीब दो महीने बाद भी स्थिति बेहद निराशाजनक है:

• कुल निजी स्कूल: 190
• जानकारी देने वाले स्कूल: 83
• लापरवाह/डिफॉल्टर स्कूल: 107

इन 107 स्कूलों ने प्रशासन के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए अभी तक कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं कराया है, जिससे स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है।

⚖️ क्या होगी कार्रवाई? ₹50,000 का दंड तय

जिला परियोजना समन्वयक श्री के.के. डेहरिया ने स्पष्ट किया है कि जानकारी न देने वाले स्कूलों की सूची तैयार कर ली गई है और उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है।

जुर्माने का प्रावधान: ऐसे लापरवाह स्कूलों पर ₹50,000 (पचास हजार रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। फिलहाल, कलेक्टर महोदय की अनुमति मिलते ही इन स्कूलों पर जुर्मानों की वसूली और अग्रिम दंडात्मक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

🤝 अभिभावकों को मिली उम्मीद

इस कार्रवाई की खबर से अभिभावकों में राहत की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन की इस सख्ती के बाद अब निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि और किताबों-यूनिफॉर्म के नाम पर हो रही लूट पर काफी हद तक अंकुश लगेगा।