🐟 उमरिया: मत्स्य पालन से स्वरोजगार का सुनहरा मौका! अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही 30 अक्टूबर तक करें आवेदन, मिलेगा 90 प्रतिशत तक भारी अनुदान

🎣 योजना की मुख्य बातें एक नजर में

• 📌 अंतिम तिथि 30 अक्टूबर: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आवेदन करने की समयसीमा तय।
• 📌 90% तक की भारी सब्सिडी: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इकाई लागत का 90% हिस्सा मिलेगा अनुदान के रूप में।
• 📌 चयनित 334 गांव: जिले के कुल 334 विशेष रूप से चयनित गांवों के पात्र जनजातीय हितग्राही उठा सकेंगे लाभ।
• 📌 वाहन और आधुनिक उपकरण: मिनी आरएएस, बायोफ्लोक से लेकर आइस बॉक्स युक्त मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा तक कई गतिविधियां शामिल।

🌊 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जनजातीय वर्ग के लिए स्वरोजगार के द्वार खुले

उमरिया जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं और किसानों के लिए अपनी आमदनी बढ़ाने का एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य पालन गतिविधियों से जुड़ने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कल्याणकारी योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें मत्स्य पालन के क्षेत्र में खुद का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना का लाभ जिले के चिन्हित किए गए 334 गांवों में रहने वाले पात्र हितग्राहियों को सीधे तौर पर मिलेगा।

🚀 मिनी आरएएस, बायोफ्लोक से लेकर वाहन खरीदने तक मिलेगा बंपर अनुदान

इस योजना के दायरे में मत्स्य पालन से जुड़ी आधुनिक और पारंपरिक कई प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं, ताकि हर वर्ग की जरूरत के अनुसार रोजगार मिल सके। योजना के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. आधुनिक तकनीक इकाइयां: मिनी आरएएस (RAS), आरएएस यूनिट, फिश फीड मिल और मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण।
2. तालाब व संवर्धन: नए संवर्धन पोखर का निर्माण, बायोफ्लोक और पॉण्ड बायोफ्लोक तकनीक की स्थापना।
3. विपणन सुविधाएं: मछली बिक्री के लिए फिश सेलिंग कियोस्क और जलाशयों में मत्स्य बीज संचयन।
4. परिवहन वाहन: मछली को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आइस बॉक्स युक्त साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटोरिक्शा और इंसुलेटेड वाहन।

सबसे खास बात यह है कि पात्र जनजातीय हितग्राहियों को इन सभी गतिविधियों पर कुल इकाई लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा अनुदान (सब्सिडी) के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिससे हितग्राही को न्यूनतम निवेश पर बड़ा व्यवसाय शुरू करने का मौका मिलेगा।

📅 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन, कार्यालय में संपर्क करें

यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाकर अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं और मत्स्य पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 30 अक्टूबर 2026 तक अपना आवेदन अवश्य जमा कर दें।

आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी, पात्रता के नियम और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानने के लिए इच्छुक और पात्र हितग्राही कार्यालयीन समय के दौरान मत्स्य पालन विभाग के जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

Jansampark Madhya Pradesh Department of Fisheries, Madhya Pradesh

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