🏗️ मानपुर में गरमाया रेत का मुद्दा: “महज 2 दिन की सस्ती रेत से गरीबों का क्या होगा?”, पार्षद खुशबू गुप्ता ने प्रशासन पर दागे गंभीर सवाल!

मानपुर (उमरिया)। 06 जून, 2026

नगर परिषद मानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत बन रहे मकानों को लेकर राजनीति और जनता की शिकायतें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। मानपुर की स्थानीय पार्षद श्रीमती खुशबू गुप्ता ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीएम आवास के हितग्राहियों को सस्ती और सुलभ रेत उपलब्ध कराने की जोरदार वकालत की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस समस्या को उठाते हुए जिले की नवागत कलेक्टर से दखल देने की अपील की है।

⏳ “2 दिन में 713 हितग्राहियों को रेत मिलना नामुमकिन” – पार्षद का बड़ा आरोप

पार्षद खुशबू गुप्ता ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पीएम आवास के गरीब हितग्राहियों के लिए महज दो दिन के लिए रेत के दाम सस्ते किए गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि “महज दो दिन के भीतर भला 713 आवास हितग्राहियों के घरों तक सस्ती रेत कैसे पहुंच पाएगी?” उन्होंने इस संक्षिप्त समयसीमा को गरीबों के साथ एक मज़ाक बताया और पूछा कि आखिर वह कौन सी ताकतें हैं जो गरीब मजदूरों को लंबे समय तक सस्ती रेत मुहैया कराने से रोक रही हैं?

💸 कर्ज के दलदल में फंस रहे गरीब मजदूर, समाधान की मांग

पार्षद ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर इस गंभीर पीड़ा का तुरंत स्थायी समाधान नहीं करेंगे, तो हितग्राहियों की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जाएंगी। उन्होंने अंदेशा जताया कि मकान बनाने की चाहत में गरीब मजदूर वर्ग भारी-भरकम ब्याज और बाजार दर पर महंगी रेत खरीदने के कारण कर्जदार हो जाएंगे।

🏛️ नवागत कलेक्टर से बड़ी उम्मीदें: सोशल मीडिया पर लगाई गुहार

श्रीमती खुशबू गुप्ता ने सोशल मीडिया के माध्यम से जिले की कमान संभाल रहीं नवागत कलेक्टर से बेहद भावुक और प्रशासनिक निवेदन किया है। उन्होंने कहा:

“आवास योजना का लाभ लेने वाले लोग गरीब और दिहाड़ी मजदूर वर्ग से आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिले की नवागत कलेक्टर इन गरीबों की वास्तविक पीड़ा को गंभीरता से समझेंगी और नगर परिषद मानपुर के हितग्राहियों के लिए कोई बड़ा और ठोस कदम उठाएंगी।”

🧱 सरलता से बन सके गरीबों का आशियाना

पार्षद का साफ तौर पर कहना है कि जब तक प्रशासन रेत की कीमतों और उसकी उपलब्धता को लेकर कोई दीर्घकालिक (Long-term) नीति नहीं बनाता, तब तक गरीब वर्ग के लिए पीएम आवास को सरलता और ईमानदारी के साथ पूरा कर पाना एक बेहद कठिन चुनौती बना रहेगा।

📌 मुख्य संदेश: पीएम आवास योजना का मूल उद्देश्य गरीबों को छत देना है। ऐसे में मकान निर्माण की सबसे बुनियादी जरूरत यानी ‘रेत’ की किल्लत और सीमित समय के लिए दी गई राहत पर जनप्रतिनिधियों का यह विरोध प्रशासन को सोचने पर मजबूर जरूर करेगा।