🚨 सरकारी महकमे में खलबली: 5 विभागों के 38,000 कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की होगी जांच, गलत वेतन मिला तो सरकार लेगी एक्शन!

भोपाल। 05 जून, 2026 मध्य प्रदेश के सरकारी गलियारों से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के वित्त विभाग ने कार्यभारित (Work-charged) और आकस्मिकता निधि (Contingency) से वेतन पाने वाले कर्मचारियों सहित कुल 38 हजार अधिकारी-कर्मचारियों के पूरे सेवाकाल के सर्विस रिकॉर्ड और वेतन निर्धारण (Pay Fixation) की कड़ाई से जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

अगर जांच में किसी भी कर्मचारी को नियम विरुद्ध जाकर ज्यादा वेतन या गलत वित्तीय लाभ पहुंचाने का मामला सामने आता है, तो सरकार उस पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है।

🏢 इन 5 बड़े विभागों में चलेगा विशेष चेकिंग अभियान

वित्त विभाग के निर्देशानुसार, यह जांच मुख्य रूप से उन विभागों में की जाएगी जहां ऐसे कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके दायरे में यह 5 विभाग आएंगे:

1. 🛠️ लोक निर्माण विभाग (PWD)
2. 🚰 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE)
3. 🌊 जल संसाधन विभाग (WRD)
4. 🏞️ नर्मदा घाटी विकास विभाग (NVDA)
5. 📚 स्कूल शिक्षा विभाग (School Education)

⏳ 6 महीने का मिला अल्टीमेटम: लापरवाही पर नपेंगे जिम्मेदार अफसर

वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) को सख्त लहजे में निर्देशित किया है कि वे तत्काल सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका (Service Book) का बारीकी से परीक्षण करें।

• 🎯 लक्ष्य: आगामी 6 महीने के भीतर सेवा-अभिलेखों और वेतन निर्धारण से जुड़े सभी लंबित मामलों का शत-प्रतिशत निपटारा करना अनिवार्य है।
• ⚠️ जवाबदेही: यदि तय समयसीमा के भीतर इस आदेश पर कार्रवाई नहीं की गई, तो संबंधित लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

📋 क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला? (आदेश की मुख्य बातें)

अक्सर देखा जाता है कि कर्मचारियों को समयमान वेतनमान, क्रमोन्नति (Promotion) और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले वित्तीय लाभों (Pension/Gratuity) के लिए सालों-साल दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। विवादों के कारण कर्मचारियों को होने वाली इसी मानसिक और आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए वित्त विभाग ने यह कदम उठाया है:

• 🔍 पेंशन मामलों का त्वरित निपटारा: कर्मचारियों के रिटायर होने से पहले ही उनके संपूर्ण सेवाकाल के वेतन निर्धारण की जांच कर ली जाएगी ताकि रिटायरमेंट के दिन उन्हें बिना किसी बाधा के सारे लाभ मिल सकें।
• ✍️ गलतियों में सुधार: अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सर्विस बुक की जांच कर पुरानी गलतियों को सुधारें और जरूरत पड़ने पर पूर्व अनुमोदन लेकर मामले का तुरंत निपटारा करें।
• 📊 प्रगति रिपोर्ट: सभी विभागों को इस विशेष अभियान की समय-समय पर प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर सीधे वित्त विभाग को भेजनी होगी।

📌 मुख्य संदेश: इस विशेष अभियान से जहां एक तरफ पात्र कर्मचारियों के लंबित मामलों (वेतनमान और एरियर) का त्वरित समाधान होगा, वहीं दूसरी तरफ नियम विरुद्ध गलत फायदा लेने वालों पर सरकार की पैनी नजर रहेगी।