🚨 करोड़ों का बजट, 7 साल का इंतजार और जनता प्यासी! 42 करोड़ की ‘बल्हौड जल प्रदाय योजना’ आज भी अधूरी, 29 गांवों में पानी का संकट

|   GROUND REPORT  |    🚰 बल्हौड बहु-ग्रामीण जल योजना     |     📍 स्थान: मानपुर, उमरिया |
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|  💰  वर्ष 2018 में नाबार्ड (NABARD) के सहयोग से ₹42.04 करोड़ की लागत से शुरू हुई थी योजना।|
|  🛑  7 साल बाद भी कई जगह ओवरहेड टंकियां अधूरी; ग्राम पंचायतों को नहीं हुआ हैंडओवर।     |
|  🐀  बल्हौड में पाइपलाइन टूटने से घरों में पहुंचा दुर्गंधयुक्त पानी; जनस्वास्थ्य से खिलवाड़।|
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मानपुर (उमरिया)। 06/07/2026

कहावत है—“देर आए, दुरुस्त आए”, लेकिन उमरिया जिले के मानपुर क्षेत्र में करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाने के बाद भी जनता बूंद-बूंद शुद्ध पेयजल के लिए तरस रही है। वर्ष 2018 में नाबार्ड के वित्तपोषण से लगभग 42.04 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से शुरू की गई ‘बल्हौड बहु-ग्रामीण जल प्रदाय योजना’ सात वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। 29 गांवों तक शुद्ध और नियमित पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह महत्वाकांक्षी परियोजना आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है और लापरवाही के चलते सवालों के घेरे में है।

🏗️ निर्माण एजेंसी की लापरवाही, पंचायतों को हस्तांतरण (हैंडओवर) अटका

इस पूरी परियोजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा कराया जा रहा है, जबकि इसकी निर्माण एजेंसी इंटर्जेन एनर्जी लिमिटेड (गुरुग्राम) है। नियमों के मुताबिक निर्माण कार्य पूर्ण कर सुचारू जलापूर्ति शुरू करने के बाद इसे संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाना था, लेकिन यह प्रक्रिया आज तक अधूरी है।

• अधूरा बुनियादी ढांचा: कई ग्राम पंचायतों में आज भी ओवरहेड पानी की टंकियों का निर्माण अधूरा पड़ा है।
• अधूरी पाइपलाइन: कई मुख्य और आंतरिक रास्तों पर पाइपलाइन बिछाने का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है।
• जनता वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर: नियमित आपूर्ति न होने के कारण आज भी ग्रामीण कुएं, झिरिया और अन्य असुरक्षित वैकल्पिक स्रोतों से पानी पीने को मजबूर हैं।

🤢 टूटी पाइपलाइन से घरों में पहुंचा दुर्गंधयुक्त पानी, जनस्वास्थ्य पर बड़ा खतरा!

हाल ही में ग्राम बल्हौड में नंदलाल केवट के घर के पास मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों ने पाइप टूटने के बाद उसकी केवल अस्थायी (कामचलाऊ) मरम्मत करके छोड़ दिया। इसके बाद कई घरों में भीषण दुर्गंधयुक्त एवं दूषित पानी पहुंचने की गंभीर शिकायत सामने आई है।

पाइपलाइन के भीतर मिले मृत चूहे? ग्रामीणों ने एक बेहद चौंकाने वाला और घिनौना दावा करते हुए कहा कि मरम्मत के दौरान कंपनी के ही कर्मचारियों ने पाइपलाइन के भीतर बड़ी संख्या में मृत चूहे मिलने की बात कही थी। यदि यह शिकायत सही है, तो यह सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य के साथ एक गंभीर और जानलेवा खिलवाड़ है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

📢 जल निगम का पक्ष: ठेकेदार पर लगेगी पेनल्टी

इस पूरे मामले और परियोजना में हो रहे अनावश्यक विलंब को लेकर जब मध्य प्रदेश जल निगम के डीवाईएम शुभम गुप्ता से जानकारी ली गई, तो उन्होंने विभाग का पक्ष रखते हुए निम्नलिखित बातें बताईं:

• प्राकृतिक वजह और एनओसी की बाधा: गर्मी के मौसम में नदी में पानी सूखने के कारण इंटेकवेल में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं था, जिससे बाईपास व्यवस्था और मड पंप से सप्लाई की गई। इसके अलावा लंबे समय तक वन विभाग से एनओसी (अनुमति) मिलने में देरी के कारण भी कार्य प्रभावित हुआ था, जो अब प्राप्त हो चुकी है।
• 20-22 गांवों में सप्लाई का दावा: वर्तमान में 29 में से लगभग 20–22 गांवों में जलापूर्ति शुरू की जा चुकी है और शेष बचे 3–4 गांवों में भी जल्द सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। अभी ठेकेदार को ट्रायल रन नहीं दिया गया है।
• लापरवाही पर होगी कार्रवाई: डीवाईएम शुभम गुप्ता ने माना कि वर्तमान में जो भी अनावश्यक देरी हो रही है, वह सीधे तौर पर निर्माण एजेंसी (इंटर्जेन एनर्जी लिमिटेड) की लापरवाही के कारण है। इस संबंध में विभाग द्वारा ठेकेदार पर नियमानुसार कड़ी पेनल्टी (जुर्माना) लगाने की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

❓ जवाबदेही पर उठते गंभीर सवाल

करोड़ों रुपये की इस सरकारी परियोजना के बावजूद यदि धरातल पर ग्रामीण आज भी पानी के लिए परेशान हैं और दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, तो यह जल निगम और निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गहरा दाग है।

अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित और गुरुग्राम की यह कंपनी इस योजना को कब तक पूरी तरह दुरुस्त करती है, दूषित पानी की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कब होती है और इन 29 गांवों के मासूम नागरिकों को उनका बुनियादी अधिकार (सुरक्षित पेयजल) आखिर कब नसीब होता है।