⚠️ सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में सुस्ती पर सख्ती: उमरिया जिले की ग्रेडिंग फिसली ‘सी’ श्रेणी में!

📉 कलेक्टर राखी सहाय ने विभाग प्रमुखों को लगाई फटकार, लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से वास्तविक समाधान करने के दिए सख्त निर्देश

उमरिया: 08/08/2026

सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आमजन द्वारा दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों के निराकरण में अपेक्षित सुधार न आने के कारण इस बार उमरिया जिले की ओवरऑल ग्रेडिंग फिसलकर ‘सी’ श्रेणी में आ गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने सभी विभाग प्रमुखों को कड़ी फटकार लगाई है तथा लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित और संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

📊 समीक्षा रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े

शनिवार को जारी हुई नई समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, कुल 44 विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई, जिसके परिणाम चिंताजनक रहे:

• ‘डी’ कैटेगरी में 16 विभाग: जिले के 16 महत्वपूर्ण विभाग बेहद खराब प्रदर्शन के चलते ‘डी’ श्रेणी में पाए गए।
• ‘सी’ कैटेगरी में 7 विभाग: इसके अलावा 7 विभाग ‘सी’ श्रेणी के अंतर्गत रखे गए।

कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शिकायतों के समय पर और संतोषजनक समाधान को लेकर विभाग प्रमुखों को पहले भी स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं, बावजूद इसके लापरवाही बरती जा रही है।

🛑 केवल औपचारिकता नहीं, वास्तविक समाधान हो सुनिश्चित

कलेक्टर ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में निर्देश दिए हैं कि शिकायतों को केवल कागजों पर या औपचारिक रूप से बंद करने की प्रवृत्ति को तुरंत बंद किया जाए।

• शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक और जमीनी स्तर पर समाधान होना अनिवार्य है।
• विभाग प्रमुख लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा करें।
• शिकायतकर्ताओं से सीधा समन्वय स्थापित कर उनकी समस्याओं का समयबद्ध निराकरण कराया जाए।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि सीएम हेल्पलाइन में जिले की ग्रेडिंग सुधारने के लिए अब सभी विभागों को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। भविष्य में भी विभागों के प्रदर्शन की निरंतर समीक्षा की जाएगी और लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

📋 समीक्षा में फिसड्डी रहे प्रमुख विभाग:

• ‘डी’ कैटेगरी के प्रमुख विभाग:
  • राजस्व विभाग, भू-अर्जन, कलेक्ट्रेट शाखा
  • मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित
  • पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
  • मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन
  • जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
  • श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग
  • कृषि विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग
  • समग्र आईडी गैर तकनीकी समस्या (शहरी एवं ग्रामीण)
  • जल संसाधन विभाग
• ‘सी’ कैटेगरी के प्रमुख विभाग:
  • सामान्य प्रशासन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग
  • ऊर्जा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
  • ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES)
  • नगर पालिका/नगर परिषद/अन्य नगर निकाय
  • वन विभाग