🚰 मुख्यमंत्री की बड़ी बैठक: “नागरिकों को पेयजल आपूर्ति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता”, जल जीवन मिशन के लिए मिलेंगे ₹5,000 करोड़!

भोपाल। 02 जून, 2026

प्रदेश में भीषण गर्मी और बढ़ती पानी की मांग को देखते हुए सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) की मैदानी योजनाओं और पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दो टूक निर्देश दिए गए कि आम नागरिकों को पर्याप्त और निर्बाध पानी उपलब्ध कराने में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

💧 ‘जल गंगा संवर्धन’ के साथ जुड़ेगा ‘जल महोत्सव’: सिर्फ ट्यूबवेल के भरोसे न रहें अफसर

बैठक में जल संरक्षण को जन-आंदोलन बनाने के लिए ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के साथ ‘जल महोत्सव’ को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए जल आपूर्ति की चौबीसों घंटे निगरानी करें। जिन इलाकों में पानी की किल्लत (जल अभाव) देखी जा रही है, वहां तुरंत वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू की जाएं। साथ ही, जलस्रोतों के लिए केवल ट्यूबवेल पर आश्रित न रहकर पारंपरिक और नए जल स्रोतों को भी विकसित किया जाए।

🏆 बेहतर काम करने वाली ग्राम पंचायतें होंगी पुरस्कृत, जल योद्धाओं का होगा सम्मान

सरकार ने जल संरक्षण और नल-जल योजनाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने का फैसला किया है:

• 🏡 सफल पंचायतें: जो गांव या ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर नल-जल योजनाओं का सफल संचालन और रखरखाव कर रही हैं, उन्हें विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा।
• 👤 जल योद्धा: पानी की बर्बादी रोकने वाले और जल अभियानों में सक्रिय सहयोग देने वाले नागरिकों को राज्य तथा जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

🌟 बड़ी उपलब्धि: 11 जिलों में 100% काम पूरा, 1.11 करोड़ परिवारों को मिल रहा पानी

पेयजल अधोसंरचना के विकास में प्रदेश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उज्जैन राजस्व संभाग सहित राज्य के 11 जिलों में ‘जल जीवन मिशन’ का काम शत-प्रतिशत (100%) पूरा हो चुका है। वर्तमान में प्रदेश के 1.11 करोड़ से अधिक परिवारों के घरों तक नल से शुद्ध पेयजल सफलतापूर्वक पहुंचाया जा रहा है।

💰 केंद्र से हरी झंडी: मध्य प्रदेश को मिलेंगे ₹5,000 करोड़, बनेगा मजबूत मैकेनिज्म

राज्य में जल आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय से तत्काल समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। इस राशि का उपयोग कर राज्य में एक ऐसा मजबूत मैकेनिज्म (तंत्र) तैयार किया जाएगा जिससे भविष्य में सभी नल-जल योजनाएं बिना किसी तकनीकी या आर्थिक बाधा के निरंतर चलती रहें।

📌 मुख्य संदेश: पानी की हर एक बूंद कीमती है। सरकार जहां व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रही है, वहीं नागरिकों से भी पानी बचाने और इस महाअभियान का हिस्सा बनने की अपील की गई है।