🔴 सीएम की डेडलाइन ‘फेल’: ए+ तबादलों पर बरसे मुख्यमंत्री, कहा- ‘नकारात्मकता बर्दाश्त नहीं’

🚨 रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम टूटने के बाद पुलिस विभाग ने जारी किए आदेश, फाइलों की लेटलतीफी पर अफसरों की क्लास

भोपाल। 04/07/2026

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा निर्धारित की गई शुक्रवार रात 8 बजे की समय-सीमा बीतने के करीब दो घंटे बाद, रात 10 बजे पुलिस विभाग ने तबादला आदेश जारी किए。 इन आदेशों में ईओडब्ल्यू (EOW) के आरक्षक, सब-इंस्पेक्टर (SI) और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों की तबादला सूची शामिल है。 राज्य के विभिन्न विभागों में अभी भी ‘ए+’ श्रेणी के करीब 250 तबादले लंबित हैं, जबकि गृह विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है。

सीएम का कड़ा रुख: “ए+ का मतलब ए+ ही है”

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि फाइलों पर ‘ए+’ मार्क का विशेष महत्व है。 उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि यदि किसी मामले को ‘ए+’ श्रेणी में रखा गया है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए。 उन्होंने सवाल उठाया कि जब सर्वोच्च प्राथमिकता वाले मामलों में ही अनदेखी हो रही है, तो अन्य सामान्य फाइलों का क्या हाल होगा!

इन विभागों में सबसे ज्यादा पेंडेंसी

समीक्षा बैठक में विभागों की पोल खोलते हुए लंबित प्रकरणों की सूची सामने रखी गई। मुख्यमंत्री के अनुसार, सबसे ज्यादा पेंडिंग प्रकरण निम्नलिखित मंत्रियों के विभागों में पाए गए:

• कैलाश विजयवर्गीय: नगरीय विकास विभाग
• उदय प्रताप सिंह: स्कूल शिक्षा विभाग
• विजय शाह: जनजातीय कार्य विभाग

बहानेबाजी पर मुख्यमंत्री की दो टूक

विभाग प्रमुखों ने बैठक में तर्क दिया कि जिन स्थानों पर तबादले प्रस्तावित हैं, वहां पद रिक्त नहीं होने के कारण वेतन और पदस्थापन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि व्यवस्था बनाना विभागों की जिम्मेदारी है, लेकिन ‘ए+’ श्रेणी के मामलों का निराकरण हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

तीन दिन में मांगा रोड मैप

मुख्यमंत्री ने केवल तबादलों पर ही नहीं, बल्कि जिलों में की गई अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विभागों से चर्चा के बाद ही घोषणाएं की जाती हैं, फिर भी फाइलों पर ‘कार्रवाई प्रचलन में है’ लिखकर उन्हें महीनों तक लटकाए रखा जाता है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने सभी विभागों को तीन दिन के भीतर घोषणाओं के क्रियान्वयन की कार्ययोजना और समय-सीमा मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने के सख्त निर्देश दिए हैं।