🗑️ उमरिया: 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ नया वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट; कचरे के अवैध भंडारण पर होगी सख्त कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए निर्देश

|   CIVIL UPDATE   |      ♻️ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जिला स्तरीय बैठक      |     📍 स्थान: उमरिया, म.प्र.  |
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|  📜  नया कानून: 1 अप्रैल 2026 से लागू नए एक्ट के तहत गीला-सूखा कचरा अलग करना अनिवार्य। |
|  🚚  सख्त हिदायत: बंद गाड़ियों में ही होगा कचरे का उठाव, कम पड़ने पर नए वाहनों की करें मांग।|
|  🔬  फोर-टियर ट्रैकिंग: कचरा उत्पादन से लेकर बायोमाइनिंग तक 4 चरणों में होगी सख्त निगरानी।  |
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उमरिया। 16/07/2026

उमरिया को एक स्वच्छ और व्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) की जिला स्तरीय निगरानी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने सभी नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों को ठोस कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए तत्काल समुचित व्यवस्थाएं करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उमरिया एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, इसलिए भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए सभी को अभी से सजग होना होगा।

🚚 बंद गाड़ियों में ही उठेगा कचरा; कार्यालयों में भी रखने होंगे अलग डस्टबिन

कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने स्वच्छता व्यवस्था को लेकर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया:

• सोर्स सेग्रीगेशन (कचरा पृथक्कीकरण): सभी नगरीय निकाय घरों और सार्वजनिक स्थलों से गीला कचरा, सूखा कचरा तथा अन्य कचरे का अलग-अलग संग्रहण सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में कचरा सड़कों पर नहीं फेंका जाना चाहिए।
• कचरा वाहनों का प्रबंधन: जिन नगरीय निकायों के पास पर्याप्त मात्रा में कचरा वाहन उपलब्ध नहीं हैं, वे तुरंत नए वाहनों की मांग भेजें। यह सुनिश्चित किया जाए कि कचरे का उठाव केवल बंद गाड़ियों में ही हो।
• एसटीपी (STP) के लिए भूमि आवंटन: नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMOs) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के एसडीएम (SDM) से समन्वय स्थापित कर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) निर्माण के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि का आवंटन जल्द से जल्द कराएं।
• कार्यालयों के लिए नियम: जिले के सभी शासकीय और निजी कार्यालयों में भी अलग-अलग डस्टबिन रखकर सूखे और गीले कचरे का अलग संग्रहण करना अनिवार्य होगा।

📜 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ नया एक्ट, 4 चरणों में होगी मॉनिटरिंग

बैठक में अपर कलेक्टर एवं प्रभारी जिला शहरी विकास अभिकरण प्रमोद कुमार सेन गुप्ता ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कानूनी पहलुओं और तकनीकी नियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की:

1. नया एक्ट लागू: जिले में 1 अप्रैल 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का नया सख्त अधिनियम प्रभावी हो चुका है। इसके तहत प्रत्येक संस्थान, कार्यालय और घर से कचरे को अलग-अलग करके देना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
2. फोर-टियर ट्रैकिंग (चार चरणों में निगरानी): नए नियमों के अंतर्गत अब कचरे के उत्पादन (Generation), संग्रहण (Collection), परिवहन (Transportation), प्रसंस्करण (Processing), और अंतिम निपटान (Disposal) की कड़ाई से निगरानी की जाएगी।
3. लीगेसी डंप साइट्स का उपचार: पुराने डंपिंग यार्डों में जमा कचरे के पहाड़ों को समाप्त करने के लिए बायोमाइनिंग (Biomining) एवं बायो रेमेडिऐशन (Bioremediation) की प्रक्रिया को भी निगरानी के दायरे में लाया गया है।

अवैध भंडारण पर होगी जेल/जुर्माना: अपर कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी क्षेत्र या व्यावसायिक संस्थान में कचरे का अवैधानिक (Illegal) रूप से भंडारण पाया जाता है, तो संबंधितों के विरुद्ध नए अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

👥 बैठकों का होगा एकीकरण, जनप्रतिनिधि भी संभालेंगे कमान

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को एकरूपता देने के लिए ‘सेनेटरी लैंड फिल’ एवं ‘सामान्य अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों’ का एकीकरण किया जा रहा है। इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकाय व वार्ड स्तर पर प्रति माह नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी।

जिला स्तरीय समिति की इस प्रथम ऐतिहासिक बैठक में नगर परिषद नौरोजाबाद के अध्यक्ष कुशल सिंह, जिले के सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO), जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), विभिन्न वार्डों के पार्षदगण तथा एल्डरमैन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे और कचरे के रीसाइक्लिंग (Recycling) से उपयोगी वस्तुएं बनाने की तकनीकों को समझा。

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